ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) राज्य की महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इसके तहत ₹50,000 की नकद सहायता सीधे बैंक खाते में दी जा रही है।
सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) ओडिशा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वतंत्र बनाना है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की है।
Breaking News: सुभद्रा योजना की चौथी किस्त (4th Installment) आगामी 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जारी की जाएगी। जिन महिलाओं ने नवंबर 2025 के दूसरे चरण (Phase 2) में आवेदन किया था, उन्हें तीसरी और चौथी किस्त एक साथ मिल सकती है।
योजना की ताजा प्रगति (Timeline 2025-26)
आवेदन की स्थिति और लाभार्थी सूची (Beneficiary List)
Status Check Kaise Kare?
आधिकारिक पोर्टल (subhadra.odisha.gov.in) का स्क्रीनशॉट गाइड:
पोर्टल पर 'Beneficiary List' पर क्लिक करें
अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें
सूची में अपना नाम और भुगतान की स्थिति देखें
पेंडिंग और रिजेक्टेड आवेदनों के लिए अच्छी खबर
ओडिशा सरकार ने उन महिलाओं के लिए Field-Level Inspection (ग्राउंड सर्वे) शुरू किया है जिनका आवेदन तकनीकी कारणों से रिजेक्ट हो गया था। यदि आपकी जानकारी सत्यापन में सही पाई जाती है, तो आपको पिछला बकाया राशि भी दी जाएगी।
Subhadra Yojana क्या है? (Background)
सुभद्रा योजना ओडिशा की महिलाओं के लिए तैयार किया गया एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। इसका नाम भगवान जगन्नाथ की बहन देवी 'सुभद्रा' के नाम पर रखा गया है। इसके लिए 55,825 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया है।
यह योजना केवल पैसा बांटने के बारे में नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की एक पहल है।
सुभद्रा योजना के मुख्य लाभ
₹50,000
5 वर्षों में महिलाओं को मिलने वाली कुल सहायता राशि।
सुभद्रा कार्ड
एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जो बैंकिंग को आसान बनाता है।
₹500 बोनस
ज्यादा डिजिटल लेनदेन करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त लाभ।
DBT ट्रांसफर
बिना बिचौलियों के सीधे बैंक खाते में भुगतान की सुरक्षा।
पात्रता (Eligibility Criteria)
- ओडिशा का मूल निवासी: केवल ओडिशा की महिलाएं ही पात्र हैं।
- आयु सीमा: 21 से 60 वर्ष के बीच (1 जुलाई 2024 तक)।
- राशन कार्ड: NFSA या SFSS कार्ड धारक होना आवश्यक है।
- आय सीमा: वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम (यदि राशन कार्ड नहीं है)।
- निषेध: सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता पात्र नहीं होंगे।